नांदेड सामाजिक न्याय भवनात १० वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या करा – सामाजिक कार्यकर्ते विजय सरपाते यांचे पुण्याच्या आयुक्तांना निवेदन.

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

Post Views: 41

नांदेड विशेष प्रतिनिधी- वैभव घाटे

महाराष्ट्र शासनाच्या बदली कायद्याचे आणि शासकीय नियमांचे उघडउघड उल्लंघन करत नांदेड येथील सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयात (सामाजिक न्याय भवन) काही कर्मचारी व अधिकारी गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या कर्मचाऱ्यांची जिल्हा किंवा विभागीय बदली तात्काळ करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या आयुक्तांना देण्यात आले आहे. नांदेड येथील रहिवासी सामाजिक कार्यकर्ते विजय शिवाजीराव सरपाते यांनी २२ जून २०२६ रोजी हे निवेदन सादर केले.

नियमांची उघडउघड पायमल्ली शासकीय नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला एकाच पदावर किंवा कार्यालयात ३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवता येत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत हा कालावधी जास्तीत जास्त ६ वर्षे असू शकतो. मात्र, नांदेडच्या सामाजिक न्याय भवन कार्यालयात या नियमांना पूर्णपणे केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. अनेक कर्मचारी १० वर्षांहून अधिक काळ एकाच जागेवर ठाण मांडून बसले असून, यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी राहिल्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या पारदर्शकतेचा अभाव कर्मचाऱ्यांचे एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ वास्तव्य असल्याने त्यांचे स्थानिक पातळीवर हितसंबंध निर्माण झाले आहेत, ज्यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकतेला मोठी बाधा पोहोचत आहे. सर्वसामान्यांची अडवणूक विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ गरजूंपर्यंत वेळेत पोहोचत नसून, सामान्य नागरिकांना आपल्या कामासाठी कार्यालयाचे वारंवार उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

प्रशासकीय शिथिलता व मक्तेदारी: शासकीय कामाची गतिशीलता कमालीची मंदावली असून, ठराविक कर्मचाऱ्यांच्या मक्तेदारीमुळे नवीन येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाची योग्य संधी मिळत नाही. तात्काळ कारवाईची मागणी
“प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी गेल्या १० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांची विभागीय किंवा जिल्हा बदली तात्काळ करण्यात यावी.

या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन योग्य ती प्रशासकीय कारवाई लवकरात लवकर व्हावी,” अशी मागणी अर्जदार सामाजिक कार्यकर्ते विजय सरपाते यांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रतिलिपी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री मा. संजयजी शिरसाठ, उपायुक्त (लातूर), सहाय्यक आयुक्त (नांदेड) आणि नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी व माहितीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. आता यावर वरिष्ठ प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.